ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ' ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
NEXT STORY 
