ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਡਾ. ਪੀਟਰ ਮਚਾਡੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (SIT) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ!
NEXT STORY 
