ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. (CBSE) ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ' (OSM) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ (answer books) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਪੰਨੇ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ OSM ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ (re-evaluation) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ Germany 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
