ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੱਦਾਖ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਮਦੀਪ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-246 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1992 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
NEXT STORY 
