ਰਾਏਪੁਰ- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਘੇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
67ਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
NEXT STORY 
