ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਇਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ‘ਐਕਸਚੇਂਜ’ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ. ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਮਾਨ ਆਈ.ਪੀ. ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟੈਲੀਫੋਨੀ’ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਡਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ UP 'ਚ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ
NEXT STORY 
