ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਓਦੋਂ 1975 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੈਪਰ ਵੇਦਾਨ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
