ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੁਬੇ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚਚ ਖੰਡ, ਚੌਲ, ਕਾਗਜ਼, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ : ਤੋਮਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
