ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼੍ਵ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ! ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਨਾਵਿਕ ਐਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਰੋ ਤੇ ਓਪੋ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
NEXT STORY 
