ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜੈਵਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੇ 2 ਸਿਰ ਅਤੇ 3 ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨੋਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ
NEXT STORY 
