ਤਿਰੂਵੰਤਪੁਰਮ-ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੀ.ਐੱਮ. ਥਾਮਸ ਇਸਾਕ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੇਗੀ। ਇਸਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਫਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕੱਟੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਰਲ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜੈਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਤੀਰ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਸ
NEXT STORY 
