ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 21 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ 2 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ 2007 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ 'ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡਸ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ 2018 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 11ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਏ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ (ਐੱਚ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਐੱਫ.-ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ. ਸਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ,''ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2007 'ਚ 11 ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇਕ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਿਵਸੀ ਸਮੂਹ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 11 ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਚ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।''
NCF ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
NEXT STORY 
