ਮੁੰਬਈ - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਾਲਾ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 21 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੰਗ ਕੋਤਵਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ' (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.ਏ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਨਾਬਾਲਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਔਰਤ 21 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 20-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। MTPA ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
