ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੈੱਟਅਪ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2018 ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਡਮ ਰਾਤ ਲਈ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!...ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਹੜਕੰਪ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਫਾਡੀ
2018 ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ, 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਫਾਡੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਭਗ 15 ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਅਹਿਮ! 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ Yellow ਅਲਰਟ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਣੀ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਬਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ
ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਖੇਡ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲੀਫਬੇਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਆਇਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰਧਾਰਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਾਫਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੁੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲ ਕਿਊਸਿਕ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਬੈਂਚ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਕੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕੋਵਿਡ ਲੰਘ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਫ ਦਿਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਂਡਰ ਇਕੱਠਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 15-16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈੱਸ਼ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੀਕ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab:ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਭੇਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ...
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੁਝ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟੜੀ ’ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਓ. ਐੱਚ. ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਿਗਮ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਆਦਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! BBMB ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ
NEXT STORY 
