ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1998 ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਉਰਫ਼ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਟੂ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਣਕ ਦੀ MSP 'ਚ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਤਿਵਾੜੀ ਸਵਰਗੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਨਾਥ ਦੂਬੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਦੂਬੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓਬੀਸੀ (ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ) ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - '150000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਓ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ', ਇਕੌਲਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਕੇਸ 7 ਮਾਰਚ, 1999 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੂਰਜਭਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਜੂਨ 1998 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੰਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਦੀ ਬੇਉਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਬੇਉਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। 24 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 12 ਅਗਸਤ 2009 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
NEXT STORY 
