ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਐਨ. ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖ਼ੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸਾਂ) 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ NGT ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
