ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 507 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ-ਲਾਕਡਾਊਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਵ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਟਨੇਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ-2 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੱਟ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਇਕ ਨਜ਼ਰ—
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਆਯੁਸ਼), ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ।
ਬਗੀਚੀ (ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਰਬੜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਕਟਰ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ— ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ।
ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆ-ਢੋਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।
ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਮਾਨ, ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਗਰਾ 'ਚ ਨਹੀ ਰੁਕ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, 45 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
NEXT STORY 
