ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂਂਇਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਤਿਆ ਦੂਬੇ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜੀਪ, ਬੋਲੇ-ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ
NEXT STORY 
