ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਬਲੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਪਿਆਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਵਿਕਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅਤੀਤ ’ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੱਲ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਪਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਤੀਜਾ, ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਚੌਥਾ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਗੂਕਰਨ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚੋਣ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ
NEXT STORY 
