ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨਦੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ’ਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ.), ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨਿਗਮ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ.), ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ.), ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕੋਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, BSF-CISF ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
