ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, ਕੈਨਵਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨਵਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਨੇਫਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇਵਲ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੋਸਾਇਟੀ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਡੀ.ਜੇ. ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਕ ਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨਵਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਇਕ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨਵਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਨੇਫਿਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੇ. ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਲਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨਵਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਨੇਫਿਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੈਨਵਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਦਈ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਮੁੱਦਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਨੇਫਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਹਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਬਿਲਾਵਸਕਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
