ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ LG ’ਤੇ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ
ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਬੌਖ਼ਲਾਹਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਐੱਲ. ਜੀ. ’ਤੇ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ’ਤੇ ਭੰਨਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2021 ’ਚ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ DDA ਤੇ MCD ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਲਾਿੲਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ : ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ, 'ਦੋਸਤ' ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਾਤਲ
NEXT STORY 
