ਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ; ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿਓ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਸੇਗਾ। 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ 17 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਸਥਿਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਕੂਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
NEXT STORY 
