ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਟ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ, ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਹੈਰੋਇਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 267ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2014) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 267ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: PM ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
