2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44,280 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਰੁਝਾਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ.) ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮਦਨ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਖਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚਮਕਦਾ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ‘ਵਾਂਝਾ ਭਾਰਤ’।
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ : ਭਾਰਤ ਦੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਵਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਅਡੀਸ਼ਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ. ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ 1 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਔਸਤ ਖੇਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਘਟ ਕੇ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਵਿਟੀ ਵੱਲ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸੰਚਾਈ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ, ਪੀ. ਐੱਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਵਿਟੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੀ ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ., ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਇੰਸ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ’ਚ ਵੀ ਸਟੀਕ ਿਸੰਚਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ, ਡਾਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਡ੍ਰੋਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ।
ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ : 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਰਵ ਸਾਖਰਤਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ‘ਸਾਯਮੂਲ ਅੰਦੋਲਨ’ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ : ਪਹਿਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦੀ ਮੱਠੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਾ-ਪੱਧਰੀ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਕੀਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਲੇਮ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਝਗੜਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖੋਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੋਕਾ-ਰੋਕੂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬੀਜ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਰਗੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ‘ਈ-ਨੇਮ’ ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਲ’ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਚੌਥਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। 2047 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 1 5ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗੜਿਆ ਮਾਨਸੂਨ ਚੱਕਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਲਈ ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਡਾਟਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਭ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਭਾਰਤ? 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ?
NEXT STORY 
