ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਯਨਾਥ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ-ਰਾਲੋਦ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਖਮੀ ਥਰੂਰ ਨਾਲ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY