ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ .) ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਆਈ. ਆਰ . ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ. ਆਰ . ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਪਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ . ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ . ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ : ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ
NEXT STORY 
