ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, CBI-ED ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ SC ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 90-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ 'ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ' 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ DMRC ਸਖ਼ਤ, ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ-ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ... ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
NEXT STORY 
