ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਲਾਜ 'ਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੰਪੰਨ, ਬੈਠਕ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
NEXT STORY 
