ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ-ਆਖਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹੀਆਂ ਹੇਠ ਲਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜੇਤੂ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾ ’ਚ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂਤੱਵ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਤੱਵ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਦਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਜੇਤੂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਤਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ‘ਟੀਨਾ’ (There Is No Alternative) ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਔਖੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਹੈ।’
-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ’ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਧੰਦਾ!
NEXT STORY 
