ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ (ਵੀਡੀਓ)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨੋਟ- ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੱਢੇਗਾ ਹੱਲ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਥ ਸੰਸਦ ਉਤਸਵ 'ਚ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ- 'ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ'
NEXT STORY 
