ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ’ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ 130 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ : ਮੋਇਲੀ
NEXT STORY 
