ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਕੂਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ
ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2011 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 2009 ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਵੇਰੇ 6.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਰ'ਤਾ ਕਤਲ, ਜੱਜ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
