ਸ਼ਿਮਲਾ—ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਇਹ ਤੰਜ
NEXT STORY 
