ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਸ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
LPG ਤੋਂ PNG ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਐਨਜੀ ਦਾ ਰੁਝਾਣ
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8.6 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 8.8 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 78,000 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ 21 ਲੋਕ, PM ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
