ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO), 2013 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ (ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ (DPCO), 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PF 'ਚ 1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ...
ਇਹ ਸੋਧ 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UIDAI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ Aadhaar ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਚੱਕਰ
ਕੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ:
-ਇੱਕ ਨਵੀਂ MRP ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
-ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
-ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ V/VI) ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
-ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬੈਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ; Petrol-Diesel ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੇ'ਤਾ ਵੱਡਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਲ, ਗੈਸ, ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ) ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indigo ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸਸਤੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ:
ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਅਤੇ DPCO ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਕੀਪਿੰਗ ਨਿਯਮ
ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:
API ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਫਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡੇਟਾ
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼...
...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ IA ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ IA) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
- ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ
- ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ
- ਕੰਪੋਜਿਸ਼ਨ
- ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ
- ਪੈਕ ਦਾ ਆਕਾਰ
- ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ
- ਇਲਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
INDIA ਗਠਜੋੜ ਨੇ CJI ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ- 'ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ...'
NEXT STORY 
