ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,''ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ. ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਏਵਜ 'ਚ 750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ
NEXT STORY