ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਕਪਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇਜ਼, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਾਕਤ ਦੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਵਿਰੁੱਧ 2011 ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 5 ਵਾਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11.35 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 500-500 ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 427 ਕਰੋੜ, ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ 8,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਕਪਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇਜ਼, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
NEXT STORY 
