ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿੱਲ, 2026 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
215 ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, IIT ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਗਊ ਮੂਤਰ ਮਾਹਿਰ'
NEXT STORY 
