ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਚਾਲ, ਹੁਣ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ! ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰਿਆ ਲਾਵਾ, ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਘਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਫ਼ਿਰ ਆਪੇ...
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ 2100 ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
