ਜੰਮੂ– ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ’ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਲ, ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ, ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
