ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ - ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗੋਕਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਜਾਦ ਬੁਰਹਾਨੁੱਦੀਨ ਵੋਰਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜਿਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੂਕਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵੋਰਾ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਪੁਲਸ ਨੇ 2016 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੋਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਢੇ 31 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 76 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ
NEXT STORY 
