ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਧਰਣੀ)— ਟੂ-ਵਹੀਲਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 32 ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ-ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1999 ਦੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2004 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾ 6 ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਟੂ-ਵਹੀਲਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲਾਅ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
RTI ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ
NEXT STORY 
