ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਚੱਡਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਕ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਵਿਆਹ ਅਤੇ 'ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ' ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਟਸਐੱਪ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ' ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪਿਛਲੇ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਦੇਖ ਦਹਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ!
NEXT STORY