ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ 23 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜੁੜਵਾ ਭਰੂਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੋਈ 'ਖ਼ਤਰਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੇਵੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰੂਣਾਂ 'ਚ ਡੈਂਡੀ ਵਾਕਰ ਮੈਲਫਾਰਮੇਸ਼ਨ' ਨਾਮੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਬਾਰੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੇਵੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
