ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
60 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ:
1. ਪਹਿਲੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ।
2. ਬਾਕੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਬਾਅ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2017-18 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਗਸ਼ ਬੀ. ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (affidavit) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਭਾਗਵਤ
NEXT STORY 
