ਬੇਂਗਲੁਰੂ (ਅਨਸ)– ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ. ਯੂ. ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਗਾਨੰਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- IPL 2022 : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ, 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ- ਰਿਪੋਰਟ
ਨਗਾਨੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਗਾਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਐਕਟ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 8 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਦਾ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
NEXT STORY 
