ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 156 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ 119 'ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 75 ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ.) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ 25 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ) ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) 2020 ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਬੇਸ਼ਰਮ ਰੰਗ' 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਧੀ ਸੁਹਾਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ
NEXT STORY 
