ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾਖਲਾ ਵਾਲੇ 99 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ 361 ਸਮੇਤ 419 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 99 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 89 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੱਖਿਆ) ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ- ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇਗੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵਿਆਹ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ ਫਿਰ...
ਬੰਦ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਘਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ, ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10.50 ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 7.50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1.32 ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 49,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 10,500 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 322 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਅਤੇ 3,400 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰੇਪ-ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ CM ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਟੋਟੇ, ਵੇਖੋ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
75 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ₹2500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ
NEXT STORY 
