ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਧੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : 12 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026! ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1955, ਹਿੰਦੂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਐਕਟ 1956, ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਐਕਟ 1956 ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਐਕਟ 1956 ਰਾਹੀਂ ਬੋਧੀ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ 'ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ', ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੀਏ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਧੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ CTET ਦਾ ਪੇਪਰ
14 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਧ ਕੁੰਭ, 10 ਮੁੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ
NEXT STORY 
